राष्ट्रीय लोक अदालत में 37667 मामले हुये निस्तारित

हिमांशु श्रीवास्तव
जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन तथा शिल्पी चौहान सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण की देख-रेख में जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर वाणी रंजन अग्रवाल जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुये दीप प्रज्जवलित करके लोक अदालत का शुभारम्भ किया जहां प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, अपर प्रधान न्यायाधीशगण, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण, सिविल जज सी0डि0 एवं जू0डि0 के समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 2389 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में 35278 अर्थात कुल 37667 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 1784663854 रुपये की गयी। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भूदेव सिंह गौतम ने क्षतिपूर्ति के 141 मुकदमे लगाये जिनमें से 128 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू0 11,39,18,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयी। पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 146 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़ि़ता को मु0 80,50,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट ने विद्युत से सम्बन्धित कुल 67 वाद निस्तारित किया।
विभिन्न मजिस्टेªट न्यायालयों ने 1,885 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया जिनमें रू0 85,020 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। एन0आई0 एक्ट के 2 मामले तथा अन्य प्रकार के 116 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 2,770 दिलाया गया। सिविल न्यायालय ने 45 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 48,11,925.83 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग ने भी मामलों का निस्तारण कराया जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1754 वादों, राजस्व के 419 वाद एवं अन्य प्रकार के 31,817 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 32 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 32 वादों मामलों का निस्तारण किया।
बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बीएसएनएल आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1222 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये जिसमें 1,65,77,22,509 रुपये का समझौता किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37667 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 1,78,46,63,854 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।