जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण वाणी रंजन अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन तथा राजेश राय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं शिल्पी चतुर्वेदी सिविल जज सी0डि0/प्रभारी सचिव जिला प्राधिकरण की देख—रेख में जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।
इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित करके लोक अदालत का शुभारम्भ किया जहां प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 5946 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन के कुल 31728 अर्थात कुल 37674 मामले निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 223896387 रुपये की गई। भूदेव सिंह गौतम पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति के 123 मुकदमे लगाये जिनमें से 117 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल रू0 7,64,62,000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी। पारिवारिक न्यायालयों ने 169 मुकदमों को निस्तारित किया जिसमें पीड़ि़ता को मु0 1,84,88,000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट ने विद्युत से सम्बन्धित कुल 49 वाद निस्तारित किये। विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 5,252 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया जिनमें रू0 1,59,370 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। एन0आई0 एक्ट के 06 मामलों का निस्तारण कराते हुए समझौता राशि 3,20,692 तथा अन्य प्रकार के 288 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 10,12,857 दिलाया गया।
सिविल न्यायालय ने 65 मामलों का निस्तारण किया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 44,56,830 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग ने मामलों का निस्तारण कराया जिसमें राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 1548 वादों, राजस्व के 364 वाद एवं अन्य प्रकार के 28,692 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 31 वादों, विद्युत बिल से सम्बन्धित 21 वादों मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी0एस0एन0एल0 आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 1,080 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये जिसमें मु0 12,26,66,936 रुपये का समझौता किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37674 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 22,38,96,387 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।
