दीवानी व कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन डीएम को सौंपा ज्ञापन
जौनपुर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। दीवानी बार के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ उपाध्याय व मंत्री अनिल सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, मंत्री लाल बहादुर यादव सति अन्य अधिवक्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
पत्रक में उल्लेख किया गया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रकरण को निस्तारित करते हुए पोर्टल पर अंकित करा दिया गया जिससे प्रदेश के समस्त अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं की मांगों के ज्ञापन में प्रदेश के अधिवक्ताओं को 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा बीमा कराने एवं आयुष्मान योजना से जोड़ने, मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान करने, जिलों में अधिवक्ताओं के चेंबर का निर्माण, अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि देने, 60 वर्ष से अधिक आयु के 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग शामिल है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को धार दी जाएगी।
धरना प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, सुभाष चंद्र यादव, अरुण सिन्हा, राजकुमार यादव, रीता सरोज, विनय उपाध्याय, समीर यादव, अश्वनी मिश्र, शुभम श्रीवास्तव, राहुल द्विवेदी, सुजीत निषाद, अरविंद सिंह, मनोज श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्रा आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।
