इं. आरके जायसवाल
भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। इस नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसम्बर 2019 तथा राज्यसभा ने 11 दिसम्बर 2019 को परित कर दिया था। 12 दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया।
यह क़ानून को लागू कर प्रताड़ित होकर आने वाले लोगों को मलहम लगाने के साथ मानव हितों के मद्देनजर विश्व भर के लिए बहुत बड़ी संदेश है। यह क़ानून को कुछ देश विरोधी लोगों द्वारा गलत अफवाहें फैला कर समाज को भ्रमित करने के कारण इसमें कूछ देरी भी हूई नहीं तो शायद यह क़ानून पहले ही सफल हो जाता।
गौरतलब हो कि इस नए क़ानून व प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में शरण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर हमारे महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया व जे॰बी॰ कृपलानी ने भी पूर्व में सहमति के साथ प्रताड़ित लोगों के प्रति संवेदना जताई थी लेकिन अब इन्हीं प्रताड़ित होकर आने वाले लोगों के लिए डूबते को तिनके का सहारा फलस्वरूप जब नागरिकता संशोधन क़ानून पारित होने के कगार पर थी तव कूछ भारत व मानव हितों के विरोधी लोगों द्वारा सारी हदें लांघ कर देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बना दिया। सन् 2003 में मनमोहन सिंह ने भी विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि परोसी देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए।
अब ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि जब सभी प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों प्रति अपनी समर्थन व्यक्त करते आ रहे हैं तो अब रोज नए नए विरोधी विचारों का पैमाना क्या है? शायद यह हमारे देश की गंदी राजनीति का पराकाष्ठा कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस नागरिकता संशोधन क़ानून पारित कराने में सभी सहभागी रहे लोग सराहना के पात्र हैं। साथ ही देश विदेश के समाज के लोग उन्हें सदैव याद रखेंगे।
(लेखक वरिष्ठ समाजसेवी के साथ मानवाधिकार एक्शन फ़ोरम के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं)
