जौनपुर। जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट समागार में हुई जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य शाहिद जमाल ने बताया कि पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का संचालन भी मत्स्य विभाग द्वारा किया जा रहा है जो 5 वर्षो (2022-23 से 2026-27 तक) संचालित की गयी है।
इस योजना में ग्रामसभा के तालाबों के पट्टा धारकों, मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा अन्य विभागो के माध्यम से सुधारे गये तालाबों एवं अन्य पट्टे के तालाबों के लिए है, इस योजना में न्यूनतम् पट्टा अवधि 04 वर्ष शेष रहनी चाहिए है, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में प्रथम वर्ष निवेश हेतु 111 आवेदन पत्र व मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु 05 आवेदन पत्र आनलाइन पोर्टल के माघ्यम से प्राप्त हुए जिसमें स्थलीय व अभिलेखों की जांच उपरान्त 55 आवेदक पात्र पाये गये जिनका चयन रेंडमाइजेशन द्वारा कर लिया गया है, बजट प्राप्त होते ही योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
इन दोनों ही परियोजनाओं में 04.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा तथा अवशेष 60 प्रतिशत लाभार्थी अंश होगा। यह योजना प्रदेश में स्थानीय पट्टा धारक मत्स्य पालकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहायक होगी तथा प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्धि होगी व स्वरोजगार का सृजन होगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी बीबी सिंह, मत्स्य वैज्ञानिक हरिओम वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जिलास्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
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