- सफाई न करने पर प्रधानाचार्य हटाने की देते हैं धमकी
पंकज बिन्द
महराजगंज, जौनपुर। रसोइया कहने के लिए तो सरकारी विद्यालय में काम करती हैं किंतु उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से भी काफी कम है। परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों को पका पकाया भोजन मिलता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। उनकी नियुक्ति हर वर्ष दस महीने के लिए ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य के सहमति से होती है। उनकी जिम्मेदारी बच्चों को खाना बनाने से लेकर खिलाने और बर्तन धोने तक की होती है।
चूंकि परिषदीय विद्यालयों में कोई अतिरिक्त चपरासी नहीं होता है, इसलिए व्यावहारिकता में प्रधानाचार्य उनसे स्कूल के कमरों, डेस्क, बेंच एवं कुर्सी-मेज की साफ-सफाई एवं झाड़ू-पोछा तक का काम करवाते हैं।
दुकान से साग, सब्जी, मसाला, दाल और कोटा से अनाज लाने की जिम्मेदारी भी रसोइया की होती है। वर्तमान में विद्यालय को सुंदर रखने, सब्जी के उत्पादन के लिए बागवानी लगाने का प्रावधान किया है। इसके लिए जबकि कानूनी रूप से उनसे अतिरिक्त काम लिए जाने की मनाही है। फिर भी उन्हें करना पड़ता है जबकि विद्यालयों पर सफाई करने लिए सरकार द्वारा सफाईकर्मियों की नियुक्ति हुई है। वे प्रधानाचार्य का भारी-भरकम दबाव महसूस करती हैं कि अगली बार वे उनकी जगह किसी अन्य महिला या पुरुष को न रख लें। इनका मानदेय वर्तमान में मात्र 2000 रुपये है।
इस आधार पर उनका प्रतिदिन का मानदेय करीब 70 रुपए होगा जो उनके दैनिक खर्च के हिसाब से काफी कम है। मात्र इतने पैसे में अपने घर के लिए साग, सब्जी एवं राशन की व्यवस्था नहीं कर सकतीं। फिर कपड़े, दवा सहित अन्य खर्च के लिए अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करती होंगी? अप्रैल 2022 से पहले उनका मानदेय 1500 रुपये ही था। इस आधार पर उनका प्रतिदिन का मानदेय 50 था।
वर्ष 2019 से पहले उनका मानदेय 30 रुपए प्रतिदिन की दर से 1000 रुपये था। क्या विद्यालय में 5 से 6 घंटे रहने वाली रसोइयों का मानदेय इतना पर्याप्त है? यह एक गंभीर सवाल है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए रसोइयों ने समय-समय पर सरकार के समक्ष विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया किंतु अब तक उनके पक्ष में कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है।
