सबकी शिक्षा एक समान मांग रहा है हिन्दुस्तान: उमाशंकर
महेश पाल
मड़ियाहूं, जौनपुर। समान शिक्षा का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं के माध्यम से 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिसमें न्यायाधीश, अधिकारी व सरकारी वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की अनिवार्यता हो। सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पुस्तकें समय से वितरित हो जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने में बाधा उत्पन्न न हो। सरकारी स्कूलों में बटने वाला नि:शुल्क ड्रेस का पैसा और बढ़ाया जाए जाए। प्राइमरी स्कूलों में छात्रवृत्ति पुनः चालू किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु कड़ाई से पालन किया जाए तथा शिक्षा पर माध्यमिक उत्तर प्रदेश न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन हो। अभियान के संयोजक रमेश चन्द्र यादव ने कहा कि आगे यह संघर्ष पूरे तहसील व उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। इस अभियान में प्रभारी डा० उमाशंकर पाल जी ने कहा कि चाहे अमीर हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान इस नारे से पूरा तहसील गूंज उठा| अभियान सह संयोजक विनोद राव ने कहा कि अभी यह प्रदेश स्तर पर व्यापक किया जाएगा। इस अभियान में मंजेश कुमार, जिया लाल, संदीप दुबे, पाल नेहा, उर्मिला पटेल, पूजा चौरसिया आदि उपस्थित रहे।
