जीएसटी विभाग को व्यापार मण्डल ने ज्ञापन देकर जताया विरोध

शुभांशू जायसवाल
जौनपुर। व्यापार मण्डल ने 2017-18 और 2018-19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किए जा रहे नोटिसों, अर्थदंड और उनमें व्याप्त विसंगतियों को समाधान कराए जाने के संबंध में ज्ञापन देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ जौनपुर में जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जौनपुर सुरेंद्र कैथल, डिप्टी कमिश्नर अशोक सिंह एवं डिप्टी कमिश्नर कमलेश पांडेय को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए अपनी समस्याएं बतायीं। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराने का निवेदन किया। साथ में कहा कि जो भी जीएसटी विभाग में विसंगतियों है, उसे दूर किया जाय। अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न को बंद किया जाय। साथ ही ज्ञापन उपायुक्त ज्ञापन कमिश्नर राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ को आज ही भेजने का निवेदन किया।
नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न नोटिस और जुर्माना के वजह से पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के धारा 73 की नोटिस का जवाब दिए जाने की एवं उसका आर्डर पास किए जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर के पूर्व अपने वाद का निस्तारण कर लिया जाय। इसी व्यवस्था के विरोध के स्वरूप व्यापार मंडल आज अपना विरोध दर्ज कर रहा है। प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा आशीष गुप्ता ने ज्ञापन देते समय कहा कि कोरोना काल के वजह से 2020 तक होने वाला कार्य नहीं किया जा सका। वह कार्य अब किया जा रहा है जिसमें किसी भी तरह का अर्थदंड और ब्याज नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जो जरूरी ब्याज है, वह 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये।
ज्ञापन देने वालों में रामकुमार साहू, अरशद कुरैशी, मनोज साहू, अमर जौहरी, यशवंत साहू, अनिल वर्मा, हाफिज शाह, विजय अग्रहरी, आशीष गुप्ता, गुलजारी लाल गुप्ता, डी.के. अग्रहरि सहित तमाम व्यापारी प्रमुख रहे। ज्ञापन देने में सहयोग करने वाले सभी व्यापारियों का आभार रामकुमार साहू एवं मनोज साहू ने व्यक्त किया।